काठमाडौ: चीनले नेपालतर्फ विस्तार हुने छिङ्हाई—तिब्बत रेल सञ्जाललाई
भारतसम्म लैजान आफू व्यग्र रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको
हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र ओलीबीच
छिङ्हाई—तिब्बत रेल सञ्जाललाई नेपाल हुँदै भारतसम्म विस्तार गर्ने विषयमा
छलफल भएको चिनियाँ विज्ञलाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक हिन्दुले
समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
‘चिनियाँ र नेपाली प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफललाई आधार मान्ने हो भने
चीन, नेपाल र भारतबीच रेल सञ्जाल जोडिनुपर्छ', चीनको इन्स्टिच्युट अफ
हिस्ट्री स्टडिजका निर्देशक चाङ युनले भारतीय पत्रकारसँग बेइजिङमा भनेका
छन् ।
उनले छिङ्हाई तिब्बत रेललाई नेपाल-चीन रेल सीमासम्म विस्तार गर्ने काम
सक्दो चाँडै सम्पन्न गर्न चीन लागिपरेको बताएका छन् । ‘चिनियाँ रेल
नेपालतर्फ जोडिनुपर्छ भन्नेमा नेपालभित्र व्यापक समर्थन छ । भारतमा पनि
एउटा तप्का नेपाल हुँदै रेलमार्ग विस्तार भए द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ भन्ने
विश्वास राख्छ । तर फेरि भारतभित्रै अर्को तप्का नेपाल आउने चिनियाँ रेल
विस्तार भए भारतलाई घाटा हुने देख्छ', उनले भनेका छन् ।
निर्देशक चाङ चिनियाँ सरकारलाई स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मामिलामा
सल्लाह दिने एक अनुसन्धान कार्यदलमा सदस्य रहेको हिन्दुको समाचारमा छ ।
चीन, नेपाल र भारतबीच रेल विस्तार भए तीनै मुलुकले फाइदा लिने उनले बताए ।
‘चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ'
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले चीन विश्वको महाशक्ति बन्ने
दिशामा अघि बढेकाले उसको प्रगतिबाट लाभ लिन उसलाई
दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य बनाउनुपर्ने
बताएका छन् ।
‘चीन र भारतका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच एसिया क्षेत्रको आर्थिक तथा
सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सहकार्य आवश्यक छ । त्यसो भएको
खण्डमा एक्काईसौं शताब्दीमा एसियाले विश्वको नेतृत्व गर्न सक्छ', चीनको
सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया
कार्यक्रममा जापानका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. विष्णुहरि नेपालले भने ।
चीनले रेल, सडक तथा समुद्री मार्गबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकासँग आर्थिक
सम्बन्ध सुदृढ गर्न अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिमा सार्क सदस्य
मुलुकहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी भए त्यसबाट एसिया क्षेत्रको समृद्धि र
शान्तिमा महत्तवपूर्ण सहयोग मिल्ने बताए ।
‘भारतले वान बेल्ट वान रोड रणनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन
आवश्यक छ । भारत यसमा सकारात्मक हुन सक्यो भने सार्क देशबीच रेल तथा
सडक एवं समुद्री कनेक्टिभिटी बढाएर आर्थिक विकास तथा राजनीतिक
स्थायित्व हासिल गर्न सहज हुनेछ', उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल—चीन सम्बन्धका जानकार तथा द राइजिङ नेपालका
सम्पादक युवनाथ लम्सालले चीनले अघि बढाएको ‘वान रोड वान बेल्ट'
रणनीति एसियाका लागि मात्रै नभएर विश्वकै पूर्वाधार विकासमा
कोसेढुंगा रहेको बताए ।
‘यो विश्वको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ल्याएको
नयाँ मार्सल प्लान हो भन्न सकिन्छ । यसबाट नेपालजस्ता मुलुकले पर्याप्त
लाभ लिन सक्छन्', उनले भने । हालसम्म सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र मात्रै रहेको
चीनलाई सदस्यका रूपमा ल्याउन भारतसहित अन्य सार्क मुलुकले सोच्ने बेला
आएको उनले बताए ।
‘सार्कमा चीनको उपस्थितिले यसलाई थप बलियो पार्नेछ । त्यसतर्फ सार्क
सदस्य देशहरू सहमत हुनुपर्छ', लम्सालले भने । कूटनीतिक मामिलाका जानकार
प्राध्यापक श्रीधर गौतमले उत्तरी छिमेकी चीनले छिमेकी मुलुकसँगको
सबन्धलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
‘चीनले अघि बढाएको वान रोड वान बेल्ट अवधारणालाई चीनको रणनीतिक
स्वार्थ पूरा गर्ने मुद्दाका रूपमा नहेरी एसिया र विश्वका बाँकी मुलुकले
पारस्परिक लाभ हुने विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ', उनले भने । गौतमले छिमेकमा
गरिबी र पछौटेपनि जारी रहेर विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भए आफ्नो पनि
विकास हुन नसक्ने चीनको धारणा रहेको बताए ।
पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईले ‘वान रोड वान बेल्ट' रणनीतिमा नेपालको
‘पोजिसन' के छ भनी प्रश्न गरे । ‘वान रोड वान बेल्ट' रणनीति एसियाको
मात्रै नभएर विश्वकै लागि नयाँ आयाम हो । अब त्यो रणनीति अघि बढाउन
चीनले प्रस्तुत गरेको नक्सामा हामी कहाँ छौं ? हामीले आफ्नो पोजिसन
कहाँनेर के बनाउँदा यो रणनीतिबाट फाइदा हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ', उनले
भने ।
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले सार्क र चीनबीचको सहकार्य
एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले आर्थिकसँगसँगै सांस्कृतिक
क्षेत्रमा पनि दक्षिणएसिया र सार्कबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
त्यस अवसरमा चीनको छोङ्सिङ नर्मल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर
हाउ वानचुनले नेपाल, चीन र भारतबीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दामा
त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा चीन, भुटान,
श्रीलंका र नेपालका परराष्ट्र मामिलाका जानकार सहभागी थिए ।
No comments: